हरियाणा राज्य में लगभग 31.25 लाख एकड़ क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, जिसके कारण भू-जल का निरंतर और अत्यधिक दोहन हो रहा है तथा मिट्टी की उर्वरता भी लगातार घट रही है। हरियाणा सरकार प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान आरकेवीवाई के अंतर्गत राज्य में मूल हरित क्रांति राज्यों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम की शुरुआत की है।

यह योजना उन अधिक जल-खपत वाले जिलों में लागू की जा रही है, जैसे अंबाला, फतेहाबाद, हिसार, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, सिरसा एवं यमुनानगर, जहाँ धान की खेती 1.25 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में की जाती है।

Paddy is grown on an area of about 31.25 lakh acres in Haryana due to which there is continuous excessive exploitation of ground water and soil fertility is also decreasing. Haryana Government is committed to preserve natural resources, in this direction, the State Government has started Crop Diversification Programme in Original Green Revolution in the State under RKVY during 2024-25.

The scheme is being implemented in the more water exhaustive districts like Ambala, Fatehabad, Hisar, Jind, Karnal, Kaithal, Kurukshetra, Panipat, Rohtak, Sonipat, Sirsa and Yamunanagar where paddy is grown more than 1.25 lakh acre. A target of 710 acre for Maize and 500 acre for pulses like Moong, Urd and Arhar has been kept diversifying the paddy crop with these crops. A target of 3998 acre has been under Agro-Forestry i.e inter-cropping of Poplar-Wheat inthe coming Rabi season. In order to encourage the farmers, the State Government has decided to provide an incentive of Rs. 2400/- per acre for Maize andRs. 3600 / - per acre for pulses like Moong, Urd and Arhar and and Rs. 2000 / - per acre for Agro-Forestry i.e inter-cropping of Poplar-Wheat.